DigiDost पहल: जम्मू और कश्मीर में सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने DigiDost नामक एक डिजिटल पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य सरकार की सभी ऑनलाइन सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी प्रदान करना है। यह पहल नागरिकों को टोल-फ्री नंबर 14471 पर कॉल करके कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आवश्यक कागजात के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है। 700 से अधिक सरकारी सेवाएं, जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और रोजगार पंजीकरण, जो उपलब्ध हैं ई-उन्नत प्लेटफॉर्म पर, अब नागरिक अपने दरवाजे पर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, जम्मू और कश्मीर ई-गवर्नेंस एजेंसी और सीएससी के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये सेवाएं खिदमत केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाएंगी, जो जम्मू और कश्मीर में सीएससी केंद्र हैं।
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DigiDost पहल: जम्मू और कश्मीर में सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी
सरकार का लक्ष्य एक ऐसी प्रणाली स्थापित करना है जो लोगों को कहीं भी, कभी भी और किसी भी डिवाइस पर उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाए। इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। ई-उन्नत पोर्टल, eunnat.jk.gov.in, एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है जहां सभी सरकारी सेवाएं डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध हैं। इससे नागरिकों को विभिन्न सेवाओं तक पहुँचने के लिए विभिन्न पोर्टलों पर जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। DigiDost पहल के तहत, नागरिक अब टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सुविधा के लिए सभी सरकारी सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। ई-उन्नत पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं को सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल से जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है कि इस योजना के माध्यम से नागरिकों को न केवल ई-उन्नत पोर्टल की सेवाओं तक बल्कि डिजिटल सेवा पोर्टल की सेवाओं तक भी पहुंच प्राप्त होगी।
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कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान, श्री मनोज सिन्हा ने जनता के लिए यह सुविधा शुरू करने के लिए सीएससी की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी देश की नियति है और तकनीकी प्रगति के माध्यम से; लोगों को सशक्त बनाना, उन्हें जोड़ना और उनकी सामूहिक शक्ति को जागृत करना आसान हो गया है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के दौरान Block स्तरीय आधार सेवा केंद्रों का भी शुभारंभ किया गया।
